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भारत में लगेगा क्रिप्टोकरेंसी पर बैन, विंटर सत्र में पारित हो सकता है विधेयक

  • लेखक की तस्वीर: Patrakar Online
    Patrakar Online
  • 24 नव॰ 2021
  • 2 मिनट पठन

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केंद्र सरकार 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए, सरकार द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी को विनियमित करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिल भारत में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। हालाँकि सरकार क्रिप्टोक्यूरेंसी तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ रियायतें दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल करेंसी बिल की मदद से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने का सुविधाजनक ढांचा मिल जाएगा। यह बिल कानूनी क्रिप्टोकरेंसी की परिभाषा को स्पष्ट करेगा, यानी क्रिप्टो के दायरे में क्या होगा और क्या नहीं। क्रिप्टोक्यूरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 के विनियमन सहित कुल 26 बिल शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे।


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रमुख शक्तिकांत दास ने भी क्रिप्टोकरेंसी से वित्तीय स्थिरता पर चिंता जताई थी । दास ने एसबीआई सम्मेलन में कहा कि आरबीआई का कहना है कि उसने क्रिप्टोकुरेंसी की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर चिंता व्यक्त की है, इस मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है।वर्तमान में देश में cryptocurrency पर कोई नियम नहीं है। नतीजतन, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टोकुरेंसी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और मजबूत नियामक कार्रवाई का संकेत दिया। सरकार का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी के नियमन की कमी के कारण टेरर फंडिंग और काले धन के लिए इसके उपयोग में वृद्धि हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रमुख शक्तिकांत दास ने भी क्रिप्टोकरेंसी से वित्तीय स्थिरता पर चिंता जताई थी । दास ने एसबीआई सम्मेलन में कहा कि आरबीआई का कहना है कि उसने क्रिप्टोकुरेंसी की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर चिंता व्यक्त की है, इस मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है।


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