गुजरात बजट 2022 : आय प्रमाणपत्र अब तीन साल तक मान्य

गर्भवती महिलाओं के लिए उठाया यह कदम

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गुजरात राज्य के बजट में, जो गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया था, आय प्रमाणपत्र की अवधि को तीन साल तक बढ़ा दिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, छात्रवृत्ति प्राप्त करने, जीवन कार्ड सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाणपत्र काफी आवश्यक है। आय प्रमाणपत्र की अवधि बढ़ाने से छात्रों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षा के अधिकार के तहत सरकारी कोटे के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश पाने के लिए माता-पिता का आय प्रमाण काफी आवश्यक होता है।

गुजरात सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में गर्भवती महिलाओं को 1000 दिन तक पौष्टिक आहार देने का निर्णय लिया है। जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को हर महीने मुफ्त तेल और चना देने की घोषणा की गई है। बजट प्रस्तुति के अनुसार, राज्य ने गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान प्रति माह एक किलो चना और एक लीटर खाद्य तेल प्रदान करने की घोषणा की है।