गुजरात बजट 2022-23 : पटेल सरकार का सरप्लस बजट, कोई नया टैक्स नहीं

आज वित्त मंत्री कानू देसाई ने गुजरात का सरप्लस बजट पेश किया है। जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लागू किया गया है। वित्त मंत्री कनू देसाई ने बजट पेश करते हुये कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह रोजगार के मुद्दे पर जोर देता है। वहीं कांग्रेस विधायक ने सदन में जमकर नारेबाजी की। इसमें कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। वित्त मंत्री कनुभाई लाला रंग-बिरंगी बही लेकर विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि जहां जनोन्मुखी और सर्व समावेशी तथा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। यदि कोई मीडिया बजट पूरा होने से पहले सूचना प्रदान करता है, तो इसे अनौचित्य का अपराध माना जाएगा। वित्त विभाग ने पहली बार ऐसा आदेश जारी किया है। वित्त मंत्री द्वारा 2 लाख 43 हजार 965 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें राज्य में कृषि विभाग एवं प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन के लिए 7737 करोड़ रुपये का प्रावधान है। साथ ही जल संसाधन विभाग के लिए 5339 करोड़ रुपये और जलापूर्ति विभाग के लिए 5451 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य विभाग के लिए 12240 करोड़ रुपये और शिक्षा विभाग के लिए 34884 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपये और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 4976 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपये और गौशाला, पंजरापोल के रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपये और किसानों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना है।

इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 1000 दिन का राशन दिया जाएगा और साथ ही 1 किलो अरहर की दाल, लीटर तेल, 2 किलो चना दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही गृह विभाग के लिए 8325 करोड़ रुपये के प्रावधान से गृह विभाग में विभिन्न संवर्गों के 1094 पद सृजित किए जाएंगे तथा सूरत और गिफ्ट सिटी में नए पुलिस स्टेशन बनाएँ जाएँगे। नगर विकास विभाग के लिए 14297 करोड़, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 1526 करोड़ रुपये और सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग के लिए 4782 करोड़ रुपये और कानून विभाग के लिए 1740 करोड़ रुपये, आदिवासी विभाग के लिए 2909 करोड़ रुपये, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 9048 करोड़ रुपये और नगर विकास विभाग के लिए 14297 करोड़ रुपये और उद्योग विभाग के लिए 7030 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए 1822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही पर्यटन विभाग के लिए 465 करोड़ रुपये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 670 करोड़ रुपये और श्रम और कौशल विकास विभाग के लिए 1837 करोड़ रुपये और सड़क और भवन विभाग के लिए 12024 करोड़ रुपये, बंदरगाहों के लिए 1504 करोड़ रुपये का प्रावधान है। परिवहन विभाग ऊर्जा विभाग के लिए 15568 करोड़, जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 931 करोड़ रुपये और वन और पर्यावरण विभाग के लिए 1822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राजस्व विभाग के लिए 4394 करोड़ रुपये, कानून व्यवस्था विभाग के लिए 8325 करोड़ रुपये, खेल, युवा और सांस्कृतिक विभाग के लिए 517 करोड़ रुपये, सौराष्ट्र में सौनी योजना के लिए 710 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ, रुपये की राजस्व आय। राज्य में 1,82 करोड़ 045 करोड़, राज्य का राजस्व व्यय 1,81,039 करोड़ रुपये है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए 50 करोड़ रुपये और मछुआरों के लिए डीजल की सीमा अब रियायती दर पर 2 हजार लीटर और दक्षिण गुजरात में बड़े चेक डैम के लिए 94 करोड़ रुपये और बोटाद, जामखंभालिया, वेरावल और आयुर्वेद कॉलेज में मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। सुरेंद्रनगर में शुरू की जाएगी यूनिट के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।