सुलगता सवाल : 70 फीसदी स्कूलों में मैदान, व्यायाम शिक्षक नहीं तो कैसे खेलेगा गुजरात?

खेल विश्वविद्यालयों के लिए अब भी चल रही है जमीन की तलाश

गुजरात का खेल जगत में डंका बजेगा का सपना दिखाने वाली सरकार ने बिना आधार के स्कूलों को अनुमति देकर परोक्ष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों को कुचला है।

शिक्षा के साथ-साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में खेल विश्वविद्यालयों का विज्ञापन किया गया था जिसे अब भी जमीन की तलाश है। तो गुजरात को खेल जगत में खेलने का सपना देख रही सरकार को खुद ही सोचना चाहिए कि बिना मैदान के स्कूल को मंजूरी देकर वह परोक्ष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और खेल खेलने के अधिकार को रौंद रही है।

शिक्षा अधिनियम 1947, 1949 के विनियमों के अनुसार प्रत्येक शिक्षण संस्थान के लिए खेल का मैदान होना अनिवार्य है। बिना खेल के मैदान के शैक्षणिक संस्थान को मान्यता भी नहीं दी जाती है। ओलंपिक के दौरान खेलों के प्रति जुनून को जल्द ही भुला दिया जाता है लेकिन सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूलों में भी खेलों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है।

जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी और अब हर साल खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है. साथ ही, अगर निजी स्कूलों में जिमनास्टिक के शिक्षक नहीं हैं, तो बच्चों को जिमनास्टिक कहां पढ़ाया जाएगा और ओलंपिक का सपना कहां देखेंगे बच्चे?